अमेरिकाले खारेज गर्यो नेपालको टीपीएस, दुई महिनाभित्र अमेरिका छोड्नुपर्ने

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले नेपालको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गरेको छ । बिहीबारबाट लागू हुने गरी ६० दिनभित्र अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीहरुले स्वैच्छिकरुपमा अमेरिका छोड्नुपर्नेछ वा अन्य वैकल्पिक कानुनी मार्ग अपनाउनुपर्नेछ ।

खारेजीको यो निर्णयसँगसँगै आगामी अगष्ट ५ उप्रान्त सोही स्टाटसमा बसेका नेपालीहरु अवैध हुनेछन् । यस अघि डिसेम्वर २४ सम्म नेपालीहरुले टीपीएस सुविधा पाउने बताइएको थियो । टीपीएस खारेजीपछि करिब सात हजार पाँच सय नेपालीहरु प्रभावित हुने छन् ।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको टीपीएस खारेजीको कुरा उल्लेख छ । अमेरिकी गृह सुरक्षा सचिव क्रिष्टी नोमले अमेरिकी सरकारका निकायहरुले नेपालको वर्तमान अवस्थाको बारेमा दिएको सुझाबलाई मनन गरी नेपाललाई टीपीएस सुविधा दिइरहनुपर्ने आवश्यकता नभएकोले सो खारेज गरेको बताउनुभएको छ । नेपालमा गएको भूकम्पका कारण भत्किएका संरचनाहरु पुनर्निर्माण भइसकेको पनि सो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस अघि ट्रम्प प्रशासनले हाल कायम रहेका नेपाललगायत १७ देशका आप्रवासीहरुको टिपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राकृतिक विपत्ति, सशस्त्र द्वन्द्व र महामारी जस्ता कारणले आफ्नो देशबाट भागेर आएका वा ल्याइएका आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाले अस्थायी रुपमा काम गर्ने गरी अनुमति टीपीएस दिने गरेको छ ।

सन् २०१५ अर्थात् २०७२ सालको भूकम्पअघि वैध वा अवैध रुपमा यहीँ बसोबास गरिरहेका नेपाली आप्रवासीहरुलाई अमेरिकाले टीपीएसको सुविधा दिएको थियो । त्यस यता थुप्रै नेपालीहरुले टीपीएस सुविधा पाएर काम गर्दै आएका थिए । यस अघि अघिल्लो हप्ता मात्र अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले चारवटा देशको अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) खारेज गर्न गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएको थियो ।

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले धेरै अघिदेखि टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय गरे तापनि वोस्टनको सङ्घीय अदालतले यसलाई रोकेको थियो । बिहीबार सर्वोच्च अदालतले चारवटा देश क्युवा, हेटी, निकारागुवा र भेनेजुएलाका करिब पाँच लाख आप्रवासीहरुको टीपीएस खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनुमति दिएको कुरा समाचारपत्र पोलिटिकोले जनाएको छ ।

यो अनुमतिसँगै अबको केही दिनमा ती पाँच लाख आप्रवासीहरु स्वैच्छाले या त स्वदेश जानुपर्नेछ या सरकारी गिरफ्तारीमा परेर निष्काशित हुनुपर्नेछ । – गाेरखापत्रबाट

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २३, २०८२