कर्णालीका बालबालिकाको पक्षमा अब ठोस नीति र प्रतिबद्धता चाहिन्छ -दीपक डाँगी,

कर्णाली
देशकै प्राकृतिक सुन्दरता र सांस्कृतिक समृद्धिले भरिएको क्षेत्र हो कर्णाली।
तर आज पनि यहाँका बालबालिकाले समान अवसर, सुरक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य र संरक्षणका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीहरू भोगिरहेका छन्।

हामी, स्थानीय तहका बाल सञ्जालहरू, यी समस्याहरूको समाधानका लागि दिनरात लागिपरेका छौँ।
तर काम गर्दा अनुभव हुने मुख्य यथार्थ भनेको हो स्थानीय प्रयास र प्रदेश स्तरको नीति कार्यान्वयनबीचको दूरी।

स्थानीय तहबाट थालिएका सशक्त प्रयासहरू

नगर बाल सञ्जाल चौरजहारी, रुकुम पश्चिमले पछिल्लो दुई वर्षमा पालिका भित्र रहेका बालबालिकाका विविध आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। तीमध्ये केही उल्लेखनीय प्रयासहरू यसप्रकार छन्:

बालविवाह, बालश्रम, यौन शोषणजस्ता संवेदनशील मुद्दामा सचेतनामूलक कार्यक्रम

सबै वडामा बाल क्लबहरूको गठन र बालमैत्री संरचना निर्माणको पहल

विपन्न, अपाङ्ग र जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान र आवश्यक सघन समन्वय

विद्यालयहरूमा स्यानिटरी प्याड वितरण, पुस्तकालय, प्रतियोगिता र प्रतिभा अभिवृद्धि कार्यक्रम

विभिन्न दिवस र अवसरहरूमा बालअधिकारको वकालत, संवाद र क्षमता विकास क्रियाकलापहरू

यी कार्यहरूले पालिकाभित्रै बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न उत्साहजनक संकेतहरू दिएको महसुस गरिएको छ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा अझ गहिरो ध्यान र लगानी आवश्यक

कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ प्राथमिकता दिएको देखिए तापनि बालबालिकाको सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण, सहभागिता र सशक्तिकरणजस्ता विषयहरूमा अझ ठोस नीति र सहकार्य आवश्यक देखिन्छ।

बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत स्थानीय सञ्जाल, क्लब र अभियन्ताहरूलाई नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनमा सहभागिता दिनु जरुरी भइसकेको छ।

संस्थागत समन्वय र नेतृत्वको स्पष्टता होस्

कार्यक्रमको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न:

प्रदेशस्तरका कार्यक्रमहरूले वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरुन्

स्थानीय सञ्जालहरूको अनुभव र सुझावलाई नीतिमा समेटियोस्

समावेशी सहभागिता र सुरक्षित वातावरणमा संवाद हुने थलो विकास होस्

योजना बनाउँदा बालबालिकाका चासो र आवश्यकता आधारित दृष्टिकोणबाट अघि बढियोस्

अवसर सबैका लागि होस्, पहुँच होइन

आज पनि धेरै बालबालिका भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक कारणले पछि परिरहेका छन्।
उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सेवा, सुविधा, तालिम र अवसर मिल्न जरुरी छ।
विकट जिल्लामा काम गर्ने समूहहरूको पनि अनुभव, सोच र प्रयासलाई समेट्ने नीति ल्याइनुपर्छ।

बालबालिकाका हक अधिकार सम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा केवल कागजको औपचारिकता होइन, मैदानमा काम गरिरहेकाहरूको अनुभव र सन्देशलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

अन्त्यमा एकताको आवाजबाट मात्रै परिवर्तन सम्भव छ

मेरो कार्यकाल अब समापनको चरणमा छ।
तर दुई वर्षको अवधिमा मैले महसुस गरेको कुरा स्पष्ट छ यदि स्थानीय स्तरका सकारात्मक प्रयासलाई प्रदेश र केन्द्रबाट साथ, संरचना र सहयोग मिलेमा मात्र दीगो परिवर्तन सम्भव हुन्छ।

बालबालिकाको अधिकार, सुरक्षाका कुरा केवल नारामा होइन, व्यवहारमा लागू हुने अवस्था निर्माण गर्न हामी सबैको साझा प्रयास आवश्यक छ।

बालबालिका कुनै विशेष संस्था वा भूगोलका मात्रै होइनन् उनीहरू कर्णालीका भविष्य हुन्।
त्यसैले हरेक नीति, योजना र कार्यक्रम सबैका लागि न्यायपूर्ण र प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सक्नुपर्छ।

लेखक – दिपक डाङ्गी
नगर बालसंजाल चौरजहारि